‘सडक विस्तार कानूनसम्मत छ ’
पत्र पत्रिका बाट -साभार अन्नपूर्ण टुडे बिहिवार, माघ २७, २०७३ भाइकाजी तिवारी, आयुक्त, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण । तस्बिर : सुनिता डंगोल बाटो विस्तारको नाममा जनतालाई किन दुःख दिएको ? बाटो विस्तार राजा वीरेन्द्रको पालाको धारणा हो । विसं २०३३ सालमा राजमार्ग, चक्रपथको चौडाइ कति हुने भनेर सडकको मापदण्ड तोक्ने काम भयो । त्यतिबेला नगर विकास समिति थियो, जुन ०६८ सालसम्म रह्यो । यसले चरणबद्धरूपमा देशभित्रका राजमार्ग, उपत्यका चक्रपथका सडक, चक्रपथ जोडिने मुख्य र शाखा सडक तथा अन्य सडकको मापदण्ड ०३३ सालमै तोकिएको थियो । यसमा चक्रपथमा छुट दिएका ठाउँमा केन्द्रबाट ३१/३१ मिटर गरेर ६२ मिटरसम्म केही पनि निर्माण गर्न पाइँदैन भनेर त्यसैबेला तोकिएको थियो, त्यसको कार्यान्वयन अहिले भइरहेको छ । बाटो विस्तारको नाममा जनतालाई दुःख दिइएको छैन । यति लामो समयसम्म त्यसको कार्यान्वयन किन भएन ? मैले पहिले नि भनेँ । सरकारले ०३३, ०४५ र ०४६ सालमा मापदण्ड तोक्यो । त्यसपछि ०५० सालमा अनि ०६४ सालमा पनि तोक्यो । केहीले पालना गरे । तर, पालना नगर्नेहरू बढ्दै जाँदा राजधानीमा मान्छेको बसाइँसराइ बढ्दै गयो । कार्यान
