पश्चिम सेती अायोजना : २२ वर्षदेखि ‘होल्ड’
सात सय ५० मेघावाट क्षमताको जलाशययुक्त पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने भनेको पनि २२ वर्ष बितिसकेको छ । अष्ट्रेलियन कम्पनी स्नोइ माउन्टेन कर्पोरेसन स्मेकले निर्माणको अनुमति लिएको १६ वर्षसम्म ‘होल्ड’ मात्र गर्यो । त्यसपछिका पाँच बर्ष चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल कर्पोरेसनले पनि ‘होल्ड’ मात्र गरेर बसेको छ । अहिलेसम्म काम अगाडि बढेको छैन ।
३ माघमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र थ्री गर्जेजबीच आयोजना अगाडि बढाउने विषयमा प्रारम्भिक संयुक्त उपक्रम सम्झौता (जेभिए) भएको थियो । प्राधिकरण वोर्डले ६ माघमा उक्त जेभिएको अनुमोदन गर्यो । प्राधिकरण र थ्री गर्जेजको बोर्डले पास गरेपछि मात्र जेभिएमा अन्तिम हस्ताक्षर हुनेछ । त्यसपछि मात्र आयोजना अगाडि बढाउने बाटो खुला हुनेछ । अहिलेसम्म थ्री गर्जेजबाट जेभिए अनुमोदनको विषयमा कुनै प्रतिकृया आएको छैन ।
आयोजना अगाडि बढाउन प्राविधिकरण र थ्री गर्जेजको संयुक्त लगानीमा छुट्टै कम्पनी स्थापना गरिनेछ । यसमा थ्री गर्जेजले आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनमा भएको खर्चकोसमेत शेयर माग गरेको छ । थ्री गर्जेज अध्यक्ष लु गोउजुनले लगानी वोर्डसँग अध्ययन खर्चको विषयमा जानकारी मागेपछि वोर्डले नेपाल राष्ट्र बैकलाई पत्र लेखेको थियो । नयाँ बन्ने कम्पनीमा प्राधिकरणको २५ प्रतिशत शेयर रहनेछ भने ७५ प्रतिशत थ्री गर्जेजको । एक खर्ब ६० अर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा ७५ प्रतिशत ऋणबाट लगानी व्यवस्थापन गरिनेछ ।
बढ्दो बिजुलीको माग धान्नका लागि जलाशययुक्त आयोजना पश्चिम सेती अगाडि बढाइएको हो । अहिले कुलेखानी एक मात्र जलाशययुक्त आयोजना हो । बिजुलीको माग व्यवस्थापनका लागि सहयोगी हुने यस्ता आयोजनाले १६ मंसिरदेखि १५ जेठसम्म वार्षिक क्षमताको ३५ प्रतिशत बिजुली उत्पादन गर्नुपर्ने व्यवस्था उर्जा मन्त्रालयले गरेको छ । सुख्खा मौसममा १५ दिनसम्म यस्ता आयोजना लगातार चलाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था पनि मन्त्रालयले गरेको छ ।
बैतडी, बझाङ, डडेल्धुरा र डोटीका दुई हजार चार सय २१ घरधुरीका १८ हजार २ सय ६९ जना विस्थापित हुनेछन् । यसअघि स्मेकले विस्थापितलाई कैलालीमा पुनस्र्थापना गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको थियो । जलाशययुक्त आयोजना भएकाले सरकाले १६ मंसिरदेखि १५ जेठसम्मको खुख्खा मौसममा १२ रुपैया ४० पैसा र १६ जेठ–१५ मंसिरसम्म सात रुपैया १० पैसामा विद्युत किन्न सहमति जनाएको छ । ०७१ साउनबाट निर्माण थालेर ०७६ सम्ममा सक्ने गरी १७ फागुन ०६८ मा थ्री गर्जेजलाई जिम्मा लगाएको आयोजनाका सबै काम कागजमा मात्र सिमित छन् ।
उर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश घिमिरे थ्री गर्जेजले विभिन्न जानकारी मागेको बताउछन् । भनछन्, ‘हामीले उसले मागेका जानकारी पठायौं । अहिले फेरी थप कुरा मागेको छ । उसले खोजेको सूचना पाएपछि कामको प्रकृया अगाडि बढ्ला ।’ लगानी वोर्डका प्रवक्ता मधु भेटवाल ठूलो परियोजना भएकाले समय लागेको जिकिर गर्छन् । ‘अहिले पनि उनीहरूले मागेको जानकारी पठाउँदैछौं ।
दस्तावेजमा भएका कतिपय कुरा प्रष्ट नभएकाले हाम्रोतर्फबाट प्रष्ट पार्ने काम भएको छ । डकुमेन्टको काम सकियो भने ‘ज्वाइन्ट भेन्चर एग्रिमेन्ट’ हुन्छ’, उनले भने । भेटवालको अनुभवमा छिटो काम भयो भने पनि डेड वर्ष भन्दा पहिला आयोजनाको काम अगाडि नबढ्ने देखिन्छ ।थ्री गर्जेजले अहिले आयोजना क्षेत्रमा रहेको पानीको वहाव नाप्ने काम गर्न थालेको छ ।
यसका लागि चिनियाँहरू आयोजनास्थल पुगेका छन् । थ्री गर्जेजको पूर्ण स्वामित्वमा अगाडि बढाउने गरी गरिएको सम्झौता संसद्को प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले उल्टाएपछि पनि आयोजना पछाडि धकेलिएको हो । सम्झौतापछि शेयर माग्ने सरकारी निर्णयका कारण अहिले चिनियाँहरू धेरै विषयमा प्रष्टता खोजिरहेको बुझिन्छ ।
बिजुली भारत बेच्ने
सुदूरपश्चिम क्षेत्रको विकासको ढोकाका रुपमा हेरिएको उक्त आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली भारत बेच्ने सोच अगाडि सारिएको थियो । ११ डिसेम्वर १९९८ मा पहिलोपटक स्मेकसँग १० प्रतिशत बिजुली नेपाल सरकारले निःशुल्क पाउने गरी आयोजना अगाडि बढाउन सम्झौता भएको थियो । ६ जुलाई २००६ मा सम्झौता नविकरण गर्दा १० प्रतिशत निःशुल्क बिजुलीको साटो त्यो बराबरको पैसा लिने कुरा उल्लेख गरियो । आयोजनाबाट उत्पादन भएको बिजुली भारतमा बेच्ने सोचका साथ स्मेकले यो आयोजना अगाडि बढाएको थियो ।
दस्तावेजमा भएका कतिपय कुरा प्रस्ट नभएकाले हाम्रोतर्फबाट प्रस्ट पार्ने काम भएको छ । डकुमेन्टको काम सकियो भने संयुक्त साझेदारी सम्झौता हुन्छ । मधु भेटवाल, प्रवक्ता, लगानी बोर्ड
उत्पादिन विद्युत किन्नका लागि भारतको सरकारी कम्पनी पावर ट्रेडिङ कर्पोरेसनलेप्रति युनिट चार दशमलव ८६ सेन्टमा बिजुली किन्न सहमत भएको थियो । त्यतिबेलाको मूल्यमा तीन रुपैयाँ २१ पैसामा प्रति युनिटका दरले भारतलाई बेच्न सहमति भएको थियो । प्राधिकरणले भारतसँग भने प्रति युनिट आठ रुपैयाँमा बिजुली किन्दै आएको थियो । समयमा आयोजना अगाडि बढेको भए सन् २०१२ मा यो आयोजना सम्पन्न भै सक्थ्यो ।
३० वर्षसम्म स्मेकको स्वामित्वमा रहने आयोजनाका लागि समयमा लगानी जुट्न नसकेको वहाना पार्दै स्मेकले म्याद थप्ने काम मात्र ग¥यो । जसले गर्दा निर्माण सम्पन्न भइसक्नुपर्ने अवधि सकिएपछि स्मेकबाट आयोजना फिर्ता लिनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको देखिन्छ । सरकारले १४ असोज २०५१ मा स्मेकलाई पहिलो पटक तीन वर्षको विद्युत उत्पादनको सर्भेक्षण अनुमति दिएको थियो । त्यसपछि सरकार र स्मेकबीच पटक–पटक सम्झौता संशोधन भएपनि स्मेकले काम भने थालेन । नेपालले चरम विद्युत संकट खेपिरहेको अवस्थामा स्मेकले उक्त आयोजना होल्ड गरेर बसेको थियो ।
स्मेकले छाडेपछि आयोजनामा हात हालेको थ्री गर्जेजले छ सय मेघावाटको प्रस्ताव गरेको थियो । उर्जामन्त्री जर्नादन शर्माले क्षमता घटाउने नपाइने अडान राखेपछि सीटीजीआईले गरेको सम्भाव्यता अध्ययन पुनर्विचार गर्न चिनियाँहरू तयार भएका छन् । सम्झौतापछि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न थालिएका कारण पनि आयोजना निर्धारित समयमा अगाडि बढ्न नसकेको हो । अर्कोतर्फ आयोजना कहिले थाल्ने भन्ने विषयमा पछिल्ला सम्झौताहरू मौन छन् । ऊर्जा मन्त्रालयले गरेको समझदारीमा सन् २०१४ को जुलाईमा आयोजना थाल्नेसमेत भनिएको थियो ।
सन् १९९४ देखि नै आयोजना निर्माण गर्न तम्सिएको अस्ट्रेलियाको लगानी जुटाउन सकेन । एशियाली विकास बैंक ‘ब्याक’ भएपछि स्मेकसँग पछि हट्नुको विकल्प थिएन । बैंकले आयोजना अगाडि बढाउन नेपाल सरकारलाई ऋण दिने सोच अगाडि बढाएको थियो । सन् २०११ मा स्मेकसँग सम्झौता तोडिएपछि सन् २०१२ मा आएर चीन सरकारको स्वामित्व रहेको थ्री गर्जेज आयो । थ्री गर्जेज अन्तर्गतको सिडब्ल्युइआईले ०७३ सालको जेठदेखि आयोजनास्थल लेखाजोखा र आधारभूत पूर्वाधार निर्माण थालेको छ ।
चिनियाँ कम्पनीले बाँध निर्माणस्थलसम्म पुग्ने ट्रयाक खोलेको छ । निर्माण क्षेत्रमा १५ कोठे भवन निर्माण गरिएको छ । बाँध र सुरुङ निर्माणस्थलको भू–बनावट अध्ययन सकिएको छ । बैतडी, डोटी, बझाङ र डँडेलधुराका स्थानीयले पाउने लाभ पाउने आयोजनाको पानी भेरीमा झार्न सकिने सम्भावना देखिएको छ । सन् १९८१ मै नदी–प्रवाही आयोजनाका रूपमा अध्ययन गरिएको पश्चिम सेतीलाई १९९४ मा स्मेकले जलाशययुक्त आयोजनामा रुपान्तरण गरेको थियो । स्मेकले प्राधिकरण, चीनका तीनवटा संस्था, भारतको आइएल एन्ड एफएस र एडिबीको संयुक्त लगानीमा आयोजना अगाडि बढाउन खोजेको थियो ।
पानी भेरीमा
नेपालका अधिकाँश जलविद्युत आयोजना ‘रन अफ द रिभर’ मा आधारित छन् । वर्षायाममा पानीको वहाव उच्च हुँदा उत्पादन बढ्छ भने सुख्खा मौसममा पानीको वहाव कमहँुदै गएपछि उत्पादनसमेत घट्दै जानेगर्छ । जलाशययुक्त आयोजना भएकाले पश्चिम सेती हिउँदमा बढि मात्रामा चल्ने भएकाले त्यहाँबाट निस्केको पानी भेरी बबई डाइभर्सन आयोजनामा ल्याउन सकिने सम्भावना रहेको छ । यसो भएमा हिउँदको सुख्खा मौसममा बर्दियादेखि कैलालीसम्मको खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइमा उक्त पानी प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना अहिले निर्माणाधीन रहेको छ । उर्जा मन्त्रालयका सचिव अनुपकुमार उपाध्याय सिँचाई र बाढी नियन्त्रणका लागि समेत आयोजनाको निकै महत्व रहेको बताउँछन् । भन्छन, ‘आयोजनाबाट बिजुलीबाहेकका फाइदा पनि लिन सकिन्छ । धेरै समय पर्खेर बस्न सकिँदैन । अरुले नबनाए राज्यले बनाउनुपर्छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले पनि यसलाई छिटो सक्ने काम राज्यको जिम्मामा छ ।’
भेरी बबई डाइभर्सन सन् २०२१ भित्र सकिनेछ । यो आयोजना सकिएपछि भेरीको पानी बबईमा आउनेछ । १२ किलोमिटर सुरुङ मार्गबाट बबईमा पानी ल्याउने गरी आयोजना अगाडि बढाइएको छ । आयोजना सम्पन्न भएपछि भेरीमा पानीको वहाव घट्नेछ । जसले गर्दा कैलाली र बर्दियामा अहिले सञ्चालनमा रहेका सिँचाई प्रणालीमा पानी कम हुन्छ । त्यसको आपूर्तिका लागि पश्चिम सेतीको पानी प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ ।
बहुद्देश्यीय आयोजना भएपनि पश्चिम सेतीबाट निकालेको बिजुली कहाँ बेच्ने भन्ने विषयमा चीन अलमलमा परेको छ । भारतले आफ्ना नागरिकको ५१ प्रतिशत स्वामित्व भएको आयोजनाबाट मात्र बिजुलि किन्ने घोषणा गरिसकेको छ । अहिले पनि सीटीजीआईसले पटक–पटक बिजुली कहाँ बेच्ने भनेर सोध्ने गरेको छ । वार्षिक रुपमा निस्कने तीन अर्ब २० करोड युनिट बिजुली किन्ने भने पनि सरकारले उनीहरूलाई आश्वस्त पार्न सकेको छैन । जसले गर्दा आयोजना झन– झन पछाडि धकेलिँदै गएको छ ।
- See more at: http://today.annapurnapost.com/economy/259#sthash.9qKk94dE.dpuf
Comments
Post a Comment