‘सडक विस्तार कानूनसम्मत छ ’

पत्र पत्रिका बाट  -साभार   अन्‍नपूर्ण टुडे बिहिवार, माघ २७, २०७३

भाइकाजी तिवारी, आयुक्त, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण । तस्बिर : सुनिता डंगोल

बाटो विस्तारको नाममा जनतालाई किन दुःख दिएको ?
बाटो विस्तार राजा वीरेन्द्रको पालाको धारणा हो । विसं २०३३ सालमा राजमार्ग, चक्रपथको चौडाइ कति हुने भनेर सडकको मापदण्ड तोक्ने काम भयो । त्यतिबेला नगर विकास समिति थियो, जुन ०६८ सालसम्म रह्यो । यसले चरणबद्धरूपमा देशभित्रका राजमार्ग, उपत्यका चक्रपथका सडक, चक्रपथ जोडिने मुख्य र शाखा सडक तथा अन्य सडकको मापदण्ड ०३३ सालमै तोकिएको थियो । यसमा चक्रपथमा छुट दिएका ठाउँमा केन्द्रबाट ३१/३१ मिटर गरेर ६२ मिटरसम्म केही पनि निर्माण गर्न पाइँदैन भनेर त्यसैबेला तोकिएको थियो, त्यसको कार्यान्वयन अहिले भइरहेको छ । बाटो विस्तारको नाममा जनतालाई दुःख दिइएको छैन ।
यति लामो समयसम्म त्यसको कार्यान्वयन किन भएन ?
मैले पहिले नि भनेँ । सरकारले ०३३, ०४५ र ०४६ सालमा मापदण्ड तोक्यो । त्यसपछि ०५० सालमा अनि ०६४ सालमा पनि तोक्यो । केहीले पालना गरे । तर, पालना नगर्नेहरू बढ्दै जाँदा राजधानीमा मान्छेको बसाइँसराइ बढ्दै गयो । कार्यान्वयन गर्न राजासमेत डराए । पछि नेता, कर्मचारी पनि डराए । त्यसैले कार्यान्वयन भएन ।
अहिलेसम्म कति घर भत्काइयो ?
ठ्याक्कै रेकर्ड त छैन । तर, ठूला र साना गरी लगभग १४/१५ हजार घर भत्काइसकियो होला ।
घरधनीलाई क्षतिपूर्ति कसरी दिइएको छ ?
यसका आफ्नै मापदण्ड छन् । पहिले आठ सय रुपैयाँ प्रतिवर्ग फिट थियो, पछि एक हजार सात ३२ रुपैयाँ पुर्‍याइयो, अहिले दुई हजार ६ सय छ । पछिल्लो दर आरसीसी र नयाँ घरको लागि हो । वर्गीकरणको आधारमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध हुन्छ । वर्गीकरणबारे शहरी विकास मन्त्रालय र भवन निर्माण तथा शहरी विकास विभागले तोकेको छ ।
तर, कतिपयले अझै क्षतिपुर्ति पाएका छैनौँ भन्छन् नि ?
नियमसंगत भएका सबैले पाएका छन्, नपाउने प्रश्नै उठ्दैन । नियम पुर्‍याएर अड्डामा आउनेले पाएका छन् । त्यसमाथि, प्राधिकरणले पटक–पटक सूचना निकालेको छ, क्षतिपूर्ति लिन आउनु भनेको छ । उहाँहरू प्रक्रिया पुर्‍याएर आउनुपर्‍यो । निकासा भएको रहेनछ भने तुरुन्तै भुक्तानी हुन्छ । क्षतिपूर्ति माग्न आउने तर कागजपत्रचाहिँ नहुने । नियम कानूनभन्दा बाहिर भएर बस्नेहरूले हामीले पाएनौँ भनेर भन्नु त भएन नि ।
०३३ साल भन्दाअघि घर बनाउनेहरू पनि भेटिन्छन् । उनीहरू भन्छन्, ‘हामीले सडक मिचेका छैनौँ, बरु सडकले पो हामीलाई विस्थापित गरिदियो ।’ यसबारे के भन्नु हुन्छ ?
शहरमा बसेपछि सरकारले तोकेका मापदण्ड हामी सबैले पालना गर्नुपर्छ । सरकारले मापदण्ड बनाउन पाउँछ । निषेध गर्न सक्छ, निषेध गरिएको ठाउँमा घर बनाइयो भने सरकारले बल प्रयोग गर्न पनि सक्छ । भत्काउन लागेको खर्च पनि असुल गराउन सक्छ । यो कानूनमै भएको कुरा हो । र, कसैले पहिल्यै बनाएको रहेछ र अहिले छोड्न/हटाउन पर्‍यो भने क्षतिपूर्ति दिन्छ ।
बाटो विस्तार राजा वीरेन्द्रको पालाको धारणा हो। कार्यान्वयन गर्न राजासमेत डराए। पछि नेता, कर्मचारी पनि डराए।
मापदण्ड त जहिले पनि तोकिन सक्छ । भोलिका दिनमा पनि तोकिन सक्छ । नयाँ शहरमा नयाँ योजना बन्ने ठाउँमा मापदण्ड तोकिन सक्छ । तोकिएको मापदण्ड आफूलाई मान्य छैन भने कानूनी उपचार खोजेर समयमै बदर गराउन सक्नुपर्‍याे । होइन भने, त्यो कानूनसरह भएको कुरालाई सबैले पालना गर्नु असल नागरिककोदायित्व हो ।
कतिपयले त राज्यलाई कर बुझाइरहेको जमिन पनि खोसियो भनेका छन् नि ?
नेपालमा कर तिर्न सजिलो छ । तपाईं टुँडिखेलको कर तिर्छु भनेर जानुस्, सरकारले लिइदिन्छ तर टुँडिखेल त तपाईंको हुँदैन । कर तिरेको छु भन्दैमा सार्वजनिक सम्पत्तिलाई आफ्नो हो भन्न पाइँदैन । कोही खास मान्छे अन्यायमा परेको छ भने उसले कानूनी उपचार खोज्नु पर्‍यो ।
घर भत्काउँदा प्राधिकरणबाट मानवीयता किन ख्याल गरिएन ?
मानवीयताभन्दा पनि कानूनी कुरा हो । उहाँहरू मुद्दा लड्नुभयो, मलाईसमेत जेलसजायको माग गर्नुभयो । तर, कानूनी लडाइँमा हार्नुभयो उहाँहरू । अदालतले नै गैरकानूनी हो भन्दियो । क्षतिपूर्तिको सवालमा पनि अदालतले क्षतिपूर्ति लिन किन नगएको भनेर प्रश्न गरेको छ ।
पीडितहरूको नयाँ बासस्थानको प्रबन्ध गरेर भत्काउन शुरु गरेको भए राम्रो हुने थियो नि ।
बासस्थान दिने नदिने सरकारको कुरा हो । सरकारले आफ्ना जनताको बासस्थानको ग्यारेन्टी गर्छ भने भन्नु केही छैन । तर, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले बासस्थानको ग्यारेन्टी लिएको छैन । सरकारसँग त जे पनि माग्न पाइन्छ । कानून बनाएर उसले दिन पनि सक्ला । तर, हामी त विद्यमान कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय मात्र हौँ । कानून जस्तो बन्छ, त्यस्तै कार्यान्वयन गर्छाैँ ।
काठमाडौंलाई जति व्यवस्थित गर्न खोजिए पनि समस्या त ज्यूँकात्यूँ छ नि ?
काठमाडौं भनेको यस्तो ठाउँ हो, जहाँ लिच्छवीकालदेखिका मान्छे आफ्नो जन्मथलो फर्केर गएका छैनन् । ०३६ सालको जनमतसंग्रहपछि काठमाडौंमा जनघनत्व बढ्दै गयो । पञ्चायती व्यवस्थामा पनि खुकुलोपन आयो । ०४६ सालको परिवर्तनपछि झनै बढ्यो । माओवादी युद्धको बेलामा राजधानी नै सुरक्षित ठाउँ भयो । सबै यहीँ आए । यहाँ जनसंख्याको चाप निरन्तर बढिरहेको छ । बढेको जनसंख्याको असर सडकमा देखिन थाल्यो । जामसँगै अस्तव्यस्त हुन थाल्यो ।
टुँडिखेलको कर तिर्छु भनेर जानुस्, सरकारले लिइदिन्छ तर टुँडिखेल त तपाईंको हुँदैन। कर तिरेको छु भन्दैमा सार्वजनिक सम्पत्तिालाई आफ्नो हो भन्न पाइँदैन।
त्यसपछि यसका वैकल्पिक उपायको खोजी हुन थाल्यो । यसै क्रममा नदी करिडरहरू खोलिन थालियो । तर, यसले केहीमात्र सघाउ पुर्‍यायो । त्यसपछि सहरभित्रै के छ त भनेर सरकारी मापदण्डको खोजी भयो । मापदण्डअनुसार शहरको मुहार फेरिने कुरा भयो । नभए काठमाडौं मेक्सिको शहरपछि दोस्रो नराम्रो शहरका रूपमा चिनिन्थ्यो होला । अझै केही व्यवस्थापन गर्न बाँकी छ, नभए काठमाडौं छि ! भन्ने खालको छैन । हामीले चौडा गरेका सडकमा कुनै पनि निजी सवारी पार्किङ गर्न नदिने हो भने काठमाडौं निकै सुन्दर देखिन्छ । यद्यपि, मूलसडकका चोकहरूमा केही काम गर्न अझै बाँकी छ ।
काठमाडौंको सडक चौडा अभियानमा डा. बाबुराम भट्टराईलाई कत्तिको ‘क्रेडिट’ दिन सकिन्छ ?
साँच्चै भन्नु पर्दा बाबुराम अर्थमन्त्री हुँदा नयाँ नेपाल बनाउने सपना बोकेर आउनु भयो, केही गरौँ भन्ने प्रस्ताव राख्नुभयो । त्यतिबेला म जिल्लाको नगर नियोजक थिएँ । साथीहरूसँग सल्लाह भयो । नमुनाको रूपमा भैरवनाथ गणदेखि डिल्लीबजारसम्म बाटो विस्तार गर्ने निष्कर्षमा पुग्यौँ । यो सहज काम थिएन । धेरै जटिल अवस्थाको बाबजुद काम गर्दै गयौँ ।
हामीले उपभोक्ता समितिमार्फत् काम गर्दै गयौँ । पछि, ४ नम्बर वडा कार्यालयमा कांग्रेस नेनरहरि आचार्यको उपस्थितिमा बसेको बैठकमा जनताले पैसा पाउनुपर्छ भनेपछि, उहाँले पनि जनताको पैसा दिनुपर्छ भन्नुभयो । मैले पनि प्रचलित कानूनले दिनुपर्ने अवस्था छैन, लाभान्वितहरूकै सहभागितामा बाटो विस्तार गर्न सकिन्छ भनेँ । यो नगर विकास ऐन,
२०४५ अनुसार गर्न सकिन्थ्यो । त्यतिबेला नगर विकास समिति थियो र नगर विकास ऐन कार्यान्वयनमा थियो । ०३१ मा ल्याइएको सार्वजनिक सडक ऐनकोे मापदण्डले निषेध गरेको ठाउँमा बनाउन घर बनाउन पाइँदैन । मापदण्ड आउनुअगाडि बनेको घरलाई क्षतिपूर्ति दिइयो । अहिले पनि क्षतिपूर्ति त दिन्छौँ नि ।
त्यसपछि ४ नम्बर वडाकै ७९ जना मान्छे हामीलाई क्षतिपूर्ति दिएर बाटो विस्तार गरियोस् भनेर पुनरावेदन अदालत गए । अदालतले फैसला गरिदियो, बाटो विस्तार गर्ने भए जग्गाको पैसा देऊ । यसैबीच, जसले माने उनीहरूले मुद्दा हालेनन्, उनीहरूको पर्खाल सार्दै गयौँ । मुद्दा हालेपछि काम रोक्यौँ । त्यसपछि, दुईटा सरकार परिवर्तन भयो । बाटोको बारेमा खासै चासो नै भएन ।
अनि त्यसपछि कसरी अगाडि बढ्यो त ?
हो, म त्यही भन्दै छु । त्यसपछि संयोगवस बाबुराम प्रधानमन्त्री हुनुभयो । शुरुमा मुस्ताङ गाडी चढ्नुभयो, म जनताको छोरो मलाई स्कर्टिङ चाहिँदैन भन्नुभयो । तर, सिंहदरबारबाट बालुवाटार पुग्न उहाँलाई एक घण्टा लाग्न थाल्यो । त्यसपछि मलाई बोलाउनु भयो, तपार्इंहरू कहाँ हुनुहुन्छ, लौ न केही गर्नुप¥यो भन्नुभयो । अनि राष्ट्रिय सभागृहमा बाटोसँग सम्बन्धित पदाधिकारी बोलाएर मिटिङ गर्‍याे ।
त्यहाँ धेरै साथीहरूबाट नयाँ योजना बनाएर सरकारबाट निकासा माग्यौँ, त्यसपछि काम शुरु गरौँ भन्ने कुरा आयो । तर, मैले त्यसरी गर्‍यो भने त मुखले बोल्ने र टार्नेबाहेक केही काम हुँदैन, त्यसैले पहिले घर फुटाउने, त्यसपछि सरकारले बनाउँछ भनेँ । त्यहाँ पनि बजेटकै कुरा उठ्यो । त्यतिबेला मेरो निकायको वार्षिक बजेट ८० लाख थियो । त्यसमध्ये २५ लाख बचेको थियो । मैले २५ लाख रुपैयाँ निकाल्न सक्छु भनेपछि मेरै संयोजकत्वमा बाटो विस्तार समिति गठन गर्‍यौँ । र, विस्तारै भत्काउन थाल्यौँ । काम अगाडि बढ्दै गयो । भट्टराईले सडक विस्तार अभियानलाई साथ दिनु भएकै हो ।
प्रस्तुति : किरण दहाल